नवी दिल्ली- केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात (Farm Laws) शेतकरी आंदोलन (Farmers Protest) करत आहेत. दुसरीकडे विरोधी पक्ष विशेष करुन काँग्रेस या मुद्द्यावरुन सरकारवर हल्लाबोल करत आहे. कृषी कायदे परत घेण्याच्या मागणीवर ठाम असलेल्या काँग्रेसने मोदी सरकावर पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी सरकारवर भांडवलदारांचे कर्ज माफ केल्याचा आरोप केला आहे, तसेच केंद्र सरकार अन्नदात्यांचे उत्पन्न साफ करत असल्याचं म्हटलं आहे. 

VIDEO : पाकिस्तानात होतेय स्वतंत्र 'सिंधूदेशा'ची मागणी; मोर्चात लावले...

राहुल गांधी यांनी सोमवारी एक ग्राफिक्स शेअर करत ट्विट केलं आहे. आपल्या सूट-बूटच्या मित्रांचे 875000 कोटींचे कर्ज माफ करणारे मोदी सरकार अन्नदात्यांचे उत्पन्न नष्ट करण्याच्या तयारीत आहे, असं म्हणत त्यांनी टीका केली आहे. कृषी कायद्यावरुन राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर वारंवार टीकास्त्र सोडले आहे. 

केंद्र सरकारने चर्चेच्या 10 व्या फेरीच्या आधी आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांना तीन कृषी कायद्यांच्या बाबतीत असणाऱ्या शंका दूर करण्यासाठी म्हणून एक प्रस्ताव पाठवला आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी रविवारी म्हटलंय की सरकारने मंडई आणि व्यापाऱ्यांच्या नोंदणीशी संबंधित शंकांना दूर करण्यासाठी म्हणून प्रस्ताव पाठवला आहे. जेणेकरुन त्यावर चर्चेच्या 10 व्या फेरीत विचार-विमर्श होऊ शकेल.

शताब्दी रॉय यांना मिळाली 'ममता'; पक्ष सोडण्याच्या धमकीनंतर झालं...

ANI या वृत्तसंस्थेशी बोलताना कृषी मंत्री म्हणाले की, आम्ही कृषी मंत्र्यांना एक प्रस्ताव पाठवला आहे. ज्याद्वारे आम्ही इतर गोष्टींशिवाय मंडई आणि व्यापाऱ्यांच्या संदर्भातील शंका दूर करण्यासाठी सहमत आहोत. सरकारने पराली जाळण्यासंदर्भातील आणि वीज कायद्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी देखील सहमती दिली आहे. मात्र शेतकरी संघटना फक्त कायद्यांना रद्दबातल करु इच्छित आहेत.

दरम्यान, शेतकरी गेल्या 50 पेक्षा अधिक दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांनी कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी कायम ठेवली आहे. दुसरीकडे सरकारने कायद्यात सुधारणा करण्याची तयारी दाखवली आहे, पण कायदे रद्द करणार नसल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये तिढा कायम आहे.